ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ‘ਸੁਪਰ ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ.’ (ਸੁਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 37,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਯੂਸ਼ੀ ਮਿੱਤਲ ਉਰਫ਼ ਆਯੂਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਯੂਸ਼ੀ ਮਿੱਤਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ‘ਫ੍ਰੀਜ਼’ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਧਿਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ Gold ਤੇ ਕੈਸ਼! ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ
NEXT STORY 
