ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲਿਖਿਤ ਨੋਟਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੜਕ 'ਤੇ ਖਿੱਲਰੇ 500-500 ਦੇ ਨੋਟ, ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਦੌੜੇ ਲੋਕ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਕਫ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਗੈਰ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Corona Comeback: ਮੁੜ ਆ ਗਿਆ ਕੋਰੋਨਾ! 31 ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ PM ਮੋਦੀ
NEXT STORY 
