ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਉਮਾਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੋਮਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
NEXT STORY 
