ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਘਾਟੀ 'ਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੱਜ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਬਾਇਲ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨ, ਜੱਜ ਐੱਸ.ਕੇ. ਕੌਲ, ਜੱਜ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ, ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
15 ਸਾਲਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ: ਤੇਜਸਵੀ
NEXT STORY 
