ਲਖਨਊ— ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਨਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੰਮ 2 ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਗਰ ਨਿਗ 'ਚ 41 ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਟਰੱਸਟ ਇੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਹੋਟਲ ਬਮਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਨੀਲਕੰਠ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ 200 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੱਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਕਾਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਹੀ 2.72 ਏਕੜ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 67.2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਰਾਮਲਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਪੂਜਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਿਸੀਵਰ 67.2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰਾਮਲਲਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹੰਤਾਂ 'ਚ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਠਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੰਗ ਹਨ। ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ।
ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਾਂਸੀ
NEXT STORY 
