ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਆਈ.ਡੀ. ਪਰੂਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠੀਆਂ 3 ਅਰਥੀਆਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਤੀਜੇ ਦੀ ਸਦਮੇ 'ਚ ਮੌਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਏ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਡਰੈੱਸ ਪਰੂਫ਼ ਜਾਂ ਆਈ.ਡੀ. ਪਰੂਫ਼ ਦੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 3 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਖਰੀਦੇਗਾ 6 ਹੋਰ P-8I Submarine ਹੰਟਿੰਗ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ
NEXT STORY 
