ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਦੋ ਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂਡ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀ. ਵੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਪਾਦਕ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ 2 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਮੋਹਰੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਰਨਬ ਨੇ ਪਾਲਘਰ 'ਚ 2 ਸਾਧੂਆਂ ਸਮੇਤ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਤੇ ਨਿਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ., ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ 14 ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ 3 ਹਫਤੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨਿਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਬੈਠਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
NEXT STORY 
