ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ 'ਅੰਸ਼ਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - AI ਨਾਲ ਬਦਲੋਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ: ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਮਾਓ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ, ਬਸ ਸਿੱਖ ਲਓ ਇਹ 2 ਤਰੀਕੇ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ) ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - School Holidays : ਮੁੜ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਕੂਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮੌਜਾਂ
ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਆਰਜੇਡੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Sawan 2025: ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 24 ਜੂਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ), ਅਨੁਛੇਦ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ), ਅਨੁਛੇਦ 325 (ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ) ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 326 (ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ "ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬੇਦਖਲੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ 'ਸਾਵਣ ਦੇ ਵਰਤ', ਇਸ ਸ਼ੁੱਭ ਮਹੂਰਤ 'ਚ ਕਰੋ ਪੂਜਾ, ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਝਾਅ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਪੁੱਜੀ MSc student, ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਕਮਰਾ, ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ...
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਾ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ! ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਦ
NEXT STORY 
