ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੇਖਾਕਾਰ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 21 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਇੰਨੀ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਯੂਕ੍ਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਇੰਝ ਕਰ ਰਿਹੈ ਮਦਦ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿਵਾਇਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦੱਸੋ?
UP ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਕਰਨਗੇ ਪੂਰਾ
NEXT STORY 
