ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ. ਟੀ. ਈ.) ਐਕਟ, 2009 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009 ’ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰ. ਟੀ. ਈ. ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਉੱਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਯੂਕ੍ਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਇੰਝ ਕਰ ਰਿਹੈ ਮਦਦ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਈਨਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਫ਼ ’ਤੇ ITBP ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡੀ ਕਬੱਡੀ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
12 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ
NEXT STORY 
