ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਗਸਤ 2024 ਦੇ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਹੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋਪੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਮਿਸਰ ਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਣਾਅ ! ਚੀਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ
NEXT STORY 
