ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਜੰਮੂ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕੇ.ਐੱਮ. ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਬਰਫ਼ਾਨੀ ਲੰਗਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਵੇ।
ਜੱਜ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬਰਫ਼ਾਨੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਨਾਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸਿਆਸੀ 'ਕਲੇਸ਼': ਰਾਹੁਲ-ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮਗਰੋਂ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ 4 ਸ਼ਰਤਾਂ
NEXT STORY 
