ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜੱਜ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ? ਕੋਵਿਡ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।'' ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕਤਲ ਹੈ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ
NEXT STORY 
