ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਬਾਲਿਗਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ 'ਚ ਮੁਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ ਆਰ.ਐਫ.ਨਰੀਮਨ, ਜੱਜ ਏ.ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਾ 377 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਧਾਰਾ 377 ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਾਲਿਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਲੈਂਗਿਕ ਵਿਆਹ, ਸੰਪਤੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਅਸਥਿਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 248 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ
NEXT STORY 
