ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿੱਸੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ।'' ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ।'' ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਂਚ 'ਚ ਜੱਜ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ ਪੰਚੋਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਸੰਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 2027 ਦੀ ਆਮ ਜਨਗਣਨਾ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 16ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਗਣਨਾ-2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ, 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰਤ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਗਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
