ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ.) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2016-19 ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ 19 ਲੱਖ ਈਵੀਐਮਜ਼ 'ਗੁੰਮ' ਹਨ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੰਦਿਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 'ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰਾਇਲ' (ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।'' ਧਾਰਾ 32 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 'ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਾ'... ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਨਵ-ਵਿਆਹੁਤਾ
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਛੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਈਐਨਸੀਪੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਲੱਖ ਈਵੀਐਮਜ਼ ‘ਗਾਇਬ’ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ INCP ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਝਟਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਕੇਂਦਰ ਨੇ CAA ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ
NEXT STORY 
