ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ-2021 ਦੀਆਂ 1,456 ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਲਈ 'ਸਟਰੇ ਰਾਊਂਡ' ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 7500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ-21 ਲਈ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ 1,456 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਟ-ਪੀਜੀ 2021-22 ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕੋਟਾ (ਏ.ਆਈ.ਕਿਊ.) ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੋਟਾ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੋਦੀ
NEXT STORY 
