ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਨਾਇਕ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਲੋਕਨਾਇਕ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੋਰਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਉੱਚਿਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕਈਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਲੱਦਾਖ ਝੜਪ : ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਬੋਲੇ- 'ਸਾਡੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ'
NEXT STORY 
