ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਵਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਰਹੂਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਈ ਵਾਰ ਟਲ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੱਜ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਕੀਆ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਲੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਵਕੀਲ ਅਰਪਣਾ ਭਟ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਟਲ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਰੀਕ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ।'' ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 27 ਫਰਵਰੀ 2002 ਤੋਂ ਮਈ 2002 ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੋਧਰਾ 'ਚ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਇਕ ਕੋਚ 'ਚ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ 59 ਲੋਕਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਠੀਕ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 28 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਗੁਲਬਰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ 68 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 8 ਫਰਵਰੀ 2012 'ਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ 63 ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 'ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ' ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਮਾਈਨਸ 15 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਬਰਫ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ
NEXT STORY 
