ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਧੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜੀਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਚ 140 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੰਗਾਲਦੇਸੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਢਾਹੇ 200 ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ
NEXT STORY 
