ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 'ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ' ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 'ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ' ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੁਲਾਈ 'ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ’ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਮਾਈ, 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਖ਼ਰਾਬ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਾਕਸ ਆਫ਼ਿਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਨਤਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।'' ਬੈਂਚ 'ਚ ਜੱਜ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 'ਡਿਸਕਲੇਮਰ' ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ, ਜਾਂਚ 'ਚ ਜੁੱਟੀ ਪੁਲਸ
NEXT STORY 
