ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਓ. ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੁੱਲ ਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ (ਟੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.) 500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਆਰ.ਓ. ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਣਿਜ ਰਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਆਰ.ਐੱਫ. ਨਰਿਮਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨਾਲ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਮਾਨਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਧਾਤੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ
NEXT STORY 
