ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2024 (11 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''237 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਨ। ਰੋਕ (ਸੀਏਏ 'ਤੇ) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਂਹਦਾ ਹੈ।'' ਬੈਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੁਹਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ BJP 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ!
NEXT STORY 
