ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੂਰ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 12 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ,''ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ।'' ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਕੂੜੇ ਦੇ 'ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ' 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਦੇ ਫਟਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਕਰ ਰਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2018 ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ 2016 'ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ 2016 ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ: ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ 'ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਪੇਂਟ
NEXT STORY 
