ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਊਵੰਸ਼ ਦਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਰੋਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਸਤ, 2018 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰਿਆਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਦੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਦੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਨੀਤੀ-2013 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹੱਤਿਆ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸੀ ਗਊਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ, 1000 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ : ਚੰਪਤ ਰਾਏ
NEXT STORY 
