ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਟ-ਪੀ. ਜੀ. (ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ) 2026 ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਕੀਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Non-Veg ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ ! WB 'ਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਕਿਚਨ 'ਚੋਂ ਸੜਿਆ ਤੇ ਉੱਲੀ ਲੱਗਾ ਚਿਕਨ ਬਰਾਮਦ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਥਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ?” ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮਈ, 2025 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਟ-ਪੀ. ਜੀ. ਇਕ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ’ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਵਾਕ ਦੇ ਡਾਇਪਰ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੋਨਾ ! ਕਰੀਪੁਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ISRO ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਓ-ਇਮੇਜਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ
NEXT STORY 
