ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਮ ਵਰਗ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਨਮੋ, ਨਮੋ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ : ਮਾਇਆਵਤੀ
NEXT STORY