ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗਵਾਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੁਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਆਫਤ ਮੋਚਨ ਬਲ (ਐੱਸ. ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਮ੍ਹਾ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਐੱਸ. ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਫ. ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੀਤੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
