ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ (ਟੀਡੀਐੱਸ) ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 'ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ' ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ' ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਬੀ ਧਰਤੀ, ਡਰ ਕਾਰਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ... ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਟੀਡੀਐੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੁਬੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਟੀਡੀਐੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 'ਮਨਮਾਨਿਆ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ' ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੀਡੀਐੱਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਜਟਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ : ਯੋਗੀ
NEXT STORY 
