ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇਕ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੇਬੀ ਪਦਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ.ਯੂ. ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'' ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।''
ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ.ਯੂ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਨ. ਰਾਮ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਰਾਮ ਅਤੇ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਟਵੀਟ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੀਬੀਸੀ) ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਅਜਮੇਰ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।'' ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬੀਬੀਸੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'India: The Modi Question' ਦੇ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
2022 'ਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਧਿਆ ਗਰਾਫ਼
NEXT STORY 
