ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ — ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ. ਵਾਈ ਐੱਲ.) ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ PM : ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ
NEXT STORY 
