ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ 2026-27 ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਲਾਸ 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 2 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਚ ਕੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ.) ‘ਫ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ਼ ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਐਕਟਿਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ UP ਦੇ ਸਕੂਲ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 3 ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਦੇ ਨਾਂ ‘ਫ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ਼ ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਐਕਟਿਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ’ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਹੈਵਾਨ ਬਣਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ! ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕੁੜੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰ'ਤੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਬਾਕੀ 6 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
