ਚੇਨਈ- ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਡੀਐੱਮਕੇ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਏਸੀ) ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਵਿਜਯਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵਾਈ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ- ਹੱਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ- ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਾਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ' ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ- ਜੇਕਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਰਾਜ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਡੇਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪੈਨਾਲਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਓਡੀਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ- ਸੰਸਦ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੀ ਇਕਮਾਤਰ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ- ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀ ਹੈ?
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ 1952, 1963, 1973 ਅਤੇ 2002 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2008 'ਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 78 ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਆਬਾਦੀ-ਅਧਾਰਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ 1952 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ 1951 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸੀਟਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 489 ਸੀ। ਆਖ਼ਰੀ ਬਾਰ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 1976 'ਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਹੋ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ- ਪਹਿਲਾ 19521 'ਚ 1951 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ। ਦੂਜਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 1963 'ਚ 1961 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ। ਤੀਜਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 1976 'ਚ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 2002 'ਚ 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ।
ਫੌਜੀ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, 2 ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੀਤਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ
NEXT STORY 
