ਚੇਨਈ- ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 2138 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ’ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਲੋਂ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਹੀ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਛੜਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਏਵੀ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਰਵਨਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਐਂਡੋਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕਾਂ ਐਕਟ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰਨਾਟਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਨਸ਼ੇੜੀ ਹਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਇਸ ਸਾਲ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ 2138 ਕਿਲੋ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਛੜਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਡਿਟ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਹੀ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ’ਚ ਬੈਠ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ (ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ)
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ 2 ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਡਿਟ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨਾ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ NIA ਨੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
NEXT STORY 
