ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ 9ਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ 'ਟੈਕਸ ਹਾਲੀਡੇ' (tax holiday) ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਲਾਊਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 2047 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰੀਸੈਲਰ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Reservation ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਬਦਲ ਲਿਆ ਧਰਮ ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ Fraud...'
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡਿਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 0.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਟੋਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਗਲੋਬਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (GDP) ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8 ਤੋਂ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਬਜਟ 2026: ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਲਾਜ ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸਸਤਾ; TCS ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਕਰਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
NEXT STORY 
