ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਰਕੂਲਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ?
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 50-300% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 10-12% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਫਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ, ਸਗੋਂ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 20-25% ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 7-10% ਵਧੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਚ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਰਵੇਖਣ 2024 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ ₹30,000 ਤੋਂ ₹50,000 ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6-8% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਰਚ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਔਸਤਨ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ (ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ) : ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ₹ 5,000 ਤੋਂ ₹ 50,000 ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ (ਕਲਾਸ 1 ਤੋਂ 8) : ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ₹20,000 ਤੋਂ ₹1,00,000 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਸਕੂਲ (ਕਲਾਸ 9 ਅਤੇ 10) : ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ₹80,000 ਤੋਂ ₹1,50,000 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਲਾਸ 11 ਅਤੇ 12 (ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ) : 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ₹20,000 ਤੋਂ ₹3,00,000 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਇੰਸ, ਕਾਮਰਸ ਜਾਂ ਆਰਟਸ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜ (ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ) : ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ₹20,000 ਤੋਂ ₹8,00,000 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸਾਂ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹5,000 ਤੋਂ ₹2,00,000 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੋਜ ਅਤੇ ਪੀਐਚਡੀ (ਡਾਕਟੋਰਲ) ਸਿੱਖਿਆ : ਖੋਜ ਅਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੀਐਚਡੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹5,00,000 ਤੋਂ ₹20,00,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
1. ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
2. ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ : ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
3. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ : ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
4. ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰ : ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ “ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ” (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਐਕਟ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਅਧਿਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਝਗੜਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰ'ਤਾ ਕਤਲ
NEXT STORY 
