ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗੋੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਫ.ਈ.ਓ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਭਗੋੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 2018 ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀਆਂ, ਸ਼ਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 9ਵੀਂ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀ. ਪੀ. ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ, ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਭਗੋੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
19 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ, ਲੁਕੋਇਆ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ
NEXT STORY 
