ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ : ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਆਓ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 69
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਹੈ। ਇਹ ਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ: ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 69 ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਧਾਰਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ: ਇਹ ਧਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣਾ।
ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਉਪਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ
ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:
1. ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ:
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ: ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਕਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
2. ਗਰਭਪਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ):
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 88 ਜਾਂ 89 ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
3. ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ:
ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੈਵਿਕ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਪੇ ਵਿਆਹੇ ਨਾ ਹੋਣ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ: ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਐੱਫਆਈਆਰ) ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ: ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੁਲਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾ: ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਧਾਰਾ 69 ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਕੇਸ (ਮੁਆਵਜ਼ਾ): ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਰਤ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ..., ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ
NEXT STORY 
