ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ NTA ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024 ਦੇ NEET-UG ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਜੀਵ ਮੁਖੀਆ ਖਿਲਾਫ CBI ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, UGC-NET ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ NTA ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2024' ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ:
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 2015 ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ NTA ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਬੇਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ CJP ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
NEXT STORY 
