ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੋਟ ਕਲੱਬ ਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਸਟਿਸ ਏ. ਕੇ. ਸੀਕਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੋਟ ਕਲੱਬ 'ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 'ਪੁਲਸ ਰਾਜ' ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਲੋਕਤੰਤਰ' ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਲੋਕ ਬੀਫ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਰੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ: ਇੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
NEXT STORY 
