ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਲਾਪੇਰੀਅਰ ਡੈਮ ਦੀ ਝੀਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 2 ਫੁੱਟ ਘਟਾਉਣ ਭਾਵ 139 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਲਾਪੇਰੀਅਰ ਡੈਮ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੀਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 139 ਫੁੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੀਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਗੱਲ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 6 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਕੇਰਲ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਡੈਮ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੁਰੂ
NEXT STORY