ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ। ਮੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਨਤਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਰਦ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।''
ਓਧਰ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਰੁਖ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
2015 ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਲੋਕਪਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
NEXT STORY 
