ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 13 ਮਈ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ. ਆਰ. ਖੰਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਏਡੀਐੱਮ ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ
25 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ 1976 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਡਾਣਾਂ! Air India ਤੇ Indigo ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ/ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ VHP ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਧਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਈ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : UK ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ
ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ
- ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ।
-ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
-ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਡਾਣਾਂ! Air India ਤੇ Indigo ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
