ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਪੁਲਸ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ੍ਹ: ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੋਲੇ- ‘ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਰੋਡਮੈਪ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਕੱਢਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: SC ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੰਥਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 18 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਸ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁਲਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 56 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ’ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨੋਟ- ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਰਾਏ
ਅਸਾਮ ’ਚ ਜੰਮੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮਿਲੀਆਂ ‘ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ’ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 1000 ਖੁਰਾਕਾਂ
NEXT STORY 
