ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ - ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ 'ਚ ਛੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਾਰਾ ਸੈਂਡ੍ਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 'ਸਿਗਿਨੀਫਿਕੈਂਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਂਪਸ਼ੰਸ' (ਐੱਸ. ਆਰ. ਈ.) ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ 2015 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ 'ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ' ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸਮੇਤ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 180 ਦਿਨ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਈ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨਾਨ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਸੈਂਡ੍ਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਥਿਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਈਰਾਨ ਖਿਲਾਫ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।
72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
NEXT STORY