ਰਾਮਪੁਰ : ਜੇਲ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਐੱਮ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੌਹਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੌਹਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ 70 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿੰਨਰ, ਪੁਲਸ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਬਹਾਲੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੌਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੇ 30 ਮੁਕਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਰਾਜਨਾਥ- ਫੌਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ
ਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ ਜੌਹਰ ਟਰੱਸਟ ਬਾਰੇ ਏ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੌਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 12.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੌਹਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਸਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ’ਚ ਜੌਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਐਕੁਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿੰਨਰ, ਪੁਲਸ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਬਹਾਲੀ
NEXT STORY 
