ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਚਮੜੀ’ (ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ) ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 14 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਉਦੇ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਜੇ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਦਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਜੀਕਲ ਦਸਤਾਨੇ ਦੀ ਇਕ ਜੋੜੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇਕ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
DSGMC ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 2021: ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ
NEXT STORY 
