ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ' ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ (Contempt) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੇਲ ਡੀਡ (Sale Deed) ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ:
• ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਅਧੂਰਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਲੋੜੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
• ਸਿਰਫ਼ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
• ਬੇਲੋੜੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ: ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਰੈਲੀ ਲਈ ਸਾਬਕਾ MLA ਵੈਦ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੰਬੜਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ
NEXT STORY 
