ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ 314 ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਤੀਜਾ ਆਧਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਗੀਆਂ। ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਡ ‘ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ’ (ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ.) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਗਭਗ 54 ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ (ਸੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਤੇ 260 ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਸੀ. ਐੱਸ. ) ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚ ਮਨਰੇਗਾ, ਪੀ. ਐੱਮ.-ਕਿਸਾਨ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਪੀ. ਐੱਮ ਆਵਾਸ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2016 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਕੈਗ’ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨੀਂਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਡਿਜੀਟਲ, ਆਧਾਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ-ਯੋਗ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਏ. ਈ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ’ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 2026 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 11.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਲਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਡਿਟ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋਈ ਹਵਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕ ਫ੍ਰਾਮ ਹੋਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
NEXT STORY 
