ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ’ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘਟਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ, ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਲੋਬਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਲੇਜੀਫਾਈ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਦਰਸ਼ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ’ਚ ਇਕ ਸਾਫ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2023 ’ਚ 9,08,000 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025 ’ਚ 6,26,000 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਕ ‘ਬੈਕਅੱਪ’ (ਦੂਜਾ ਬਦਲ) ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ‘ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ’ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ‘ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ’ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜੰਗ। ਆਈ. ਡੀ.ਪੀ . ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਲਾਟਾਮ) ਪੀਯੂਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।’’ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 62 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ’ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।’’
ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਈ ਇੱਛੁਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਟਾਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ
ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਲੈਵਰੇਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਕਸ਼ੈ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, 2026 ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ’ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।’’
ਕਾਲੇਜੀਫਾਈ ਦੇ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਸੌਰਭ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੂਰੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।’’
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ, ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਊਥੈਮਪਟਨ ਅਤੇ ਡੀਕਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਵੀ ਖੁਦ ਇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂ. ਕੇ. ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਰਮਨੀ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
-ਪ੍ਰਾਚੀ ਵਰਮਾ
ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
NEXT STORY 
